लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी सरकार विस्तार गर्न नसकेर लामो समय आलोचित बन्दै आउनुभएको थियो, केहि दिन अगाडी मात्रै उहाँले आठ महिना पछि दुई जना मन्त्री थपेर नौ सदस्यि मन्त्रिमण्डल बनाउनुभएको छ तर उक्त मन्त्रिमण्डल विस्तार विवादरहित भने बन्न सकेन् । मुख्यमन्त्री चौधरी कार्यसम्पादन देखि मन्त्रीमण्डल विस्तार लगाएतका विषयमा विवादित बन्दै आएका छन् ।
कांग्रेसबाट रूपन्देहीका पूर्वपार्टी सभापति अब्दुल रज्जाक र दाङका राजु खनाल मुख्यमन्त्रीका दाबेदार थिए । दुवैलाई पछि पार्दै पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवानिकट चौधरी मुख्यमन्त्री बन्न सफल हुनुभएको हो ।
पश्चिम तराईमा कमैया मुक्ति आन्दोलनका अगुवा चौधरीलाई पार्टी राजनीतिमा सभापति देउवाले प्रवेश गराउनुभएको थियो । पश्चिम तराईमा पार्टीभित्र आदिवासी समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति नभएको जनाउँदै देउवाकै ‘करकाप’मा आफू राजनीतिमा सक्रिय भएको मुख्यमन्त्री चौधरीले पनि बताउनुभयो ।
प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा देउवाकै जोडबलमा मुख्यमन्त्री बन्नुभएका चौधरीले मन्त्री पनि देउवाकै जोडबलमा बनाउदै आउनुभएको छ । पछिल्लो समय विस्तार भएको मन्त्री परिषदमा विवादित पृष्ठभूमिका प्यूठानका प्रदेश सांसद रोज राणा अर्थात् सरोज थापालाई गत आइतबार उद्योगमन्त्री नियुक्त गरेपछि असन्तुष्टि छताछुल्ल भएको छ । राणा विगतमा आपराधिक गतिविधिमा संलग्न रहेको आरोप लाग्दै प्रहरीले हिरासतमा समेत लिएका व्यक्ति हुन् ।
मुख्यमन्त्री चौधरीले कांग्रेस नेत्री एवं सभापति शेरबहादुर देउवापत्नी आरजू राणाको ठाडो आदेशमा सिनियर नेतालाई पाखा लगाउँदै मन्त्री बनाएको स्रोतको भनाई छ । पार्टीभित्रबाट आफूविरुद्ध अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना नहोस् भनेर मुख्यमन्त्री चौधरीले ‘डन’ को पहिचान बनाएका प्रदेशसभा सदस्य राणालाई मन्त्री बनाएको पार्टीका सांसदहरूले बताएका छन् ।
राणालाई मन्त्री बनाएर मुख्यमन्त्रीले आफ्नो अहिलेसम्मको साख पनि गुमाएको कांग्रेसका एक सांसदले बताए । चलचित्र निर्माणमा समेत सक्रिय रहे पनि रात्रिकालीन व्यवसायमा बदनामी कमाएका राणा प्रहरीबाट बच्न कांग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय भएका थिए ।
मुख्यमन्त्री आलोचित बन्ने कारण मन्त्रीहरु मात्रै छैन् सरकारले गर्नुपर्ने निर्णयका लागि पार्टी सभापति देउवाको ‘निर्देशन’ पर्खिने बानीले मुख्यमन्त्रीप्रतिको विश्वास घट्दै गएको कांग्रेसका एक प्रदेश सांसदले बताएका छन । सरकारमा सहभागी कांग्रेसका मन्त्री र मुख्यमन्त्रीबीच तालमेल देखिंदैन । दुई महिनाअघि स्वास्थ्यमन्त्री राजु खनालले प्रादेशिक र जिल्ला अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष परिवर्तन गरे । स्वास्थ्यमन्त्रीले निर्णय गर्दा आफूसित परामर्श नगरेको भन्दै मुख्यमन्त्रीले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
राणा थुप्रैपटक पक्राउ परेर मुद्दा मामिला पनि खेपिसकेको प्रहरीको तथ्यांक छ । उहाँ नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट प्यूठान प्रदेशसभा– २ बाट निर्वाचित भएका हुन् । एमालेका उम्मेदवार तथा पूर्वमन्त्री हरिप्रसाद रिजाललाई १ हजार ७१२ मतान्तरले पराजित गर्दै राणा निर्वाचित हुनुभएको थियो । राणाले २२ हजार ५१९ मत पाउँदा रिजालले २० हजार ८०७ मत मात्र पाउनुभएको थियो ।
फिल्मी क्षेत्रमा राणाले दादागिरी, दोस्ती, डन, म छु नि तिम्रो र टक्कर दुई मुटुकोलगायत चलचित्रमा अभिनय गरेका छन् । फिल्मको पर्दामा हिट भएका राणा अहिले जनप्रतिनिधि छन् । राणाको परिवार सशस्त्र द्वन्द्वका बेला विस्थापित भएर काठमाडौं गएको थियो । काठमाडौं गएपछि राणाले गुन्डागर्दी शुरू गरेका थिए ।
उहाँ कांग्रेसबाट मन्त्री बनेपछि पार्टीभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । पार्टीका सिनियर नेताहरूलाई पाखा लगाउँदै राणालाई मन्त्री बनाइएको छ ।काग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका महामन्त्री विक्रम खनालले यस प्रति कडा आपत्ति जनाउदै एकलौटि रुपमा छलफलनै नगरी मन्त्री बनाईएको बताउनुभयो ।
मुख्यमन्त्री आलोचित बन्ने कारण मन्त्रीहरु मात्रै छैन् सरकारले गर्नुपर्ने निर्णयका लागि पार्टी सभापति देउवाको ‘निर्देशन’ पर्खिने बानीले मुख्यमन्त्रीप्रतिको विश्वास घट्दै गएको कांग्रेसका एक प्रदेश सांसदले बताएका छन । सरकारमा सहभागी कांग्रेसका मन्त्री र मुख्यमन्त्रीबीच तालमेल देखिंदैन । दुई महिनाअघि स्वास्थ्यमन्त्री राजु खनालले प्रादेशिक र जिल्ला अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष परिवर्तन गरे । स्वास्थ्यमन्त्रीले निर्णय गर्दा आफूसित परामर्श नगरेको भन्दै मुख्यमन्त्रीले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
मुख्यमन्त्री चयन भएपछि आफूलाई मुक्त कमैया परिवारमा जन्मिएको र दुःख देखेको बताउनुभयो । मुख्यमन्त्रीको शपथग्रहण लगत्तै स्थानीय उत्पादनको ‘ब्रान्डिङ’ मार्फत सर्वसाधारणलाई स्वरोजगार तुल्याउने घोषणा गर्नुभयो । उहाँले पटक पटक घरेलु मदिरा देखि स्थानिय उत्पादनलाई ब्राडिन्ङ्ग गर्ने गफ दिईरहनुभएको छ तर काम देखिनेगरी भएको छैन् ।
मुख्यमन्त्री बनेदेखि विदेशी लगानी आकर्षित गरेर प्रदेशका २ लाख जनतालाई रोजगार तुल्याउने बताइरहेका उहाँले पर्यटन प्रवर्द्धनलाई जोड दिने बताउनुभयो । तर, प्रतिबद्धता पूरा गर्न आफ्नै, सत्ता साझेदार र विपक्षी दलसित सहकार्य गर्न नसक्दा आलोचना हुन थालेको छ ।
विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार माग गर्दै आउनेलाई ‘नाई’ नभन्ने उहाँले आश्वासन पूरा गर्न सर्वपक्षीय भूमिका खेल्न नसक्दा असन्तुष्टि बढ्दो छ । मुख्यमन्त्रीको ‘एकोहोरो’ कार्यशैलीले आफ्नै दलभित्र असन्तुष्टि तीव्र बनाएको छ ।
गत निर्वाचनमा बागी उम्मेदवार बनेर दीपेन्द्रले कांग्रेस प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनलाई पराजित गर्नुभएको थियो । गठबन्धनको निर्णय विपरीत उम्मेदवार बनेर आफूलाई हराएका व्यक्तिलाई कुनै हालतमा मन्त्री बनाउन नहुने अमरसिंहको अडानले मन्त्रिपरिषद् विस्तार लम्बिएको थियो । गठबन्धन दलबीच गाँठो फुकाउन मुख्यमन्त्री चौधरी दर्जनौं पटक काठमाडौं धाउनुभएको थियो । मुख्यमन्त्री चौधरीले प्रदेश पार्टी सभापतिमाथि असहयोगको आरोप लगाउनुभएको छ भने सभापति पुनले मुख्यमन्त्री चौधरीले सहकार्य गरेर निकास दिन नखोजेको बताउँदै आउनुभएको छ । प्रदेश सभापति पुन संस्थापन इतर पक्षको हुुनुहुन्छ ।
मुख्यमन्त्री चौधरीले विभिन्न क्षेत्र समेटेर आफ्नो सचिवालयमा विज्ञ र विषयगत सल्लाहकारको ठूलो टिम बनाएको भन्दै कार्यकर्ता, विपक्षी दल र सरोकारवालाले आलोचना गरेका छन् । आफू निकटलाई सचिवालयमा प्राथमिकता दिएको भन्दै कार्यकर्ताले असन्तुष्टि जनाएका छन् । राज्यकोषमा भार पर्ने गरी सल्लाहकार नियुक्त गरेको जनाउँदै विपक्षी दल र संघसंस्थाले विरोध जनाएका हुन् ।
मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले भने कानुनबमोजिम आवश्यकता अनुसार सल्लाहकार नियुक्त गरिएको दाबी गरेको छ । मुख्यमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार जानकीलाल बस्नेत छन् । गत भदौ ३१ गते नियुक्त बस्नेतले राज्यमन्त्रीसरहको सुविधा लिइरहेका छन् । कांग्रेस प्रदेश सांसद वीरबहादुर राना मुख्यमन्त्रीको कार्यशैलीले संघीयतामाथि प्रश्न गर्नेलाई बल पु¥याएको टिप्पणी गर्नुहुन्छ ।
प्रदेशले प्रदेश प्रहरी ऐन र निजामती कर्मचारी ऐन तयार गरिसकेको तर संघले नबनाउँदा कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएकाले मुख्यमन्त्रीस्तरबाट ‘लबिइङ’ गरिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । बेलामा निर्णय लिनुपर्ने उल्लेख गर्दै रानाले कसको सहयोग लिने÷नलिने मुख्यमन्त्रीले जान्नुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले सरकार प्राथमिकताभन्दा बाहिर पुगेको जनाउँदै मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको कार्यशैली सुधारका लागि ध्यानाकर्षण गरेको छ । प्रदेश सरकारमा बेथिति र अपारदर्शिता बढेको उल्लेख गर्दै दीर्घकालीन महत्त्वका योजना प्राथमिकतामा नपरेको जनाएको हो । अति संवेदनशील क्षेत्रको बजेट रोकिएको भन्दै एमालेले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
