सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) वंशीराज दाहाल निलम्बनमा परेका छन्। उनी संवेदनशील सूचना चुहावट तथा पदीय आचरणविपरीत काम गरेको आरोपमा निलम्बनमा परेका हुन् ।
गृह मन्त्रालयले सोमबार एक सुचना जारी गर्दे दाहाललाई निलम्बन गरेकाे जानकारी गराएकाे हो। मन्त्रालयका अनुसार सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालबाट दाहालमाथि कारबाहीका लागि औपचारिक सिफारिस प्राप्त भएसंगै प्रारम्भिक प्रक्रिया अघि बढाइएको हाे।
मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा दाहालले आफ्नो जिम्मेवारी र पदीय मर्यादाविपरीत कार्य गरेको भन्ने विषयमा सशस्त्र प्रहरी बलबाट जानकारी तथा कारबाहीको सिफारिस प्राप्त भएको उल्लेख गरिएको छ। मन्त्रालयले आरोपको प्रकृति, त्यसको गम्भीरता र सुरक्षासँग सम्बन्धित संवेदनशील पक्षलाई ध्यानमा राख्दै उनलाई निलम्बन गरेर जाँचबुझ अघि बढाउने निर्णय गरेको जनाएको छ।
गृह मन्त्रालयले दाहालमाथि लागेको आरोपबारे तथ्यगत छानबिन गर्न जाँचबुझ अधिकृतसमेत तोकेको छ। तोकिएका अधिकृतलाई तीन दिनभित्र छानबिन सम्पन्न गरी मन्त्रालयसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन पनि दिइएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार जाँचबुझका क्रममा आरोपसँग सम्बन्धित कागजात, सूचनाको स्रोत, सञ्चार विवरण, जिम्मेवारीको प्रकृति तथा आवश्यक अन्य प्रमाणको अध्ययन गरिने तथा छानबिन प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सोही आधारमा थप प्रशासनिक वा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने बताइएको छ।
दाहालमाथि सुरक्षासँग सम्बन्धित संवेदनशील सूचना चुहाएको तथा आफ्नो पदअनुसार पालना गर्नुपर्ने आचरण र जिम्मेवारीविपरीत काम गरेको आरोप लगाइएको हाे । यद्यपि ती आरोपको अन्तिम पुष्टि भने जाँचबुझबाट प्राप्त हुने निष्कर्षपछि मात्र हुनेछ।
गृह मन्त्रालयले सुरक्षा निकायमा कार्यरत उच्च अधिकारीबाट हुने कुनै पनि प्रकारका सूचना चुहावट, पदीय आचरण उल्लंघन वा शान्ति सुरक्षामा असर पार्न सक्ने गतिविधिलाई गम्भीर रूपमा लिइने जनाएको छ।
मन्त्रालयले शान्ति सुरक्षा, राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएका संवेदनशील सूचना तथा सरकारी अभिलेखको संरक्षणलाई आफ्नो प्राथमिक दायित्वका रूपमा लिएको उल्लेख गरेको छ। संवेदनशील सूचनाको अनधिकृत प्रयोग, हस्तान्तरण वा बाहिरिने गतिविधिले सुरक्षा व्यवस्थामै असर पर्न सक्ने भएकाले यस्ता विषयमा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाइने मन्त्रालयको जनाएकाे छ।
गृह मन्त्रालयले मातहतका कर्मचारी तथा सुरक्षा निकायका अधिकारीबाट हुने पदीय आचरणविपरीतका कामको सूक्ष्म निगरानी भइरहेको पनि जनाएको छ। गोप्य तथा संवेदनशील सूचना चुहावट, अधिकारको दुरुपयोग, अनुशासनहीन गतिविधि वा सार्वजनिक शान्ति सुरक्षामा प्रतिकूल असर पार्न सक्ने कामबारे नियमित रूपमा सूचना संकलन र विश्लेषण भइरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
मन्त्रालयले कानुनविपरीत हुने जुनसुकै गतिविधिमा संलग्न कर्मचारी वा अधिकारीमाथि प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गरिने स्पष्ट पारेको छ। व्यक्तिको पद, तह वा जिम्मेवारीभन्दा कानुनको पालना माथि रहने भन्दै विधिको शासन र संस्थागत अनुशासन कायम राख्न सरकारले कुनै सम्झौता नगर्ने संकेत पनि दिएको छ।
उच्च तहका सुरक्षा अधिकारीमाथि संवेदनशील सूचना चुहावटको आरोप लागेपछि गृह प्रशासनभित्र समेत यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक हेरिएको छ। सुरक्षा निकायमा सूचना गोपनीयता, अनुशासन र आदेशपालनलाई अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ। विशेषगरी उच्च तहका अधिकारीसँग रणनीतिक, प्रशासनिक तथा सुरक्षा संवेदनशीलतासँग सम्बन्धित सूचना पहुँचमा रहने भएकाले त्यस्तो सूचनाको सुरक्षा झन् महत्वपूर्ण हुने गर्छ।
दाहालमाथिको निलम्बन तत्कालका लागि अनुसन्धान तथा जाँचबुझ सहज बनाउन गरिएको प्रशासनिक कदमका रूपमा हेरिएको छ। निलम्बन हुनु नै आरोप पुष्टि हुनु भने होइन। छानबिनपछि उनीमाथि लागेको आरोप पुष्टि हुने वा नहुने विषय स्पष्ट हुनेछ।
जाँचबुझ अधिकृतले मन्त्रालयलाई बुझाउने प्रतिवेदनमा आरोपको तथ्यगत आधार, पदीय जिम्मेवारीको उल्लंघन भए–नभएको अवस्था तथा थप कारबाही आवश्यक पर्ने वा नपर्नेबारे सिफारिससमेत समेटिने अपेक्षा गरिएको छ।
गृह मन्त्रालयले यस घटनालाई व्यक्तिगत कारबाहीको विषयमा मात्र सीमित नराखी सुरक्षा निकायभित्र अनुशासन, गोपनीयता र जवाफदेहिताको सन्देशका रूपमा पनि लिएको देखिन्छ। मन्त्रालयले आफ्नो विज्ञप्तिमार्फत विधिको शासन, कानुनको समान कार्यान्वयन तथा सार्वजनिक शान्ति सुरक्षाको संरक्षणप्रति सरकार प्रतिबद्ध रहेको पुनः स्पष्ट गरेको छ।
