नारायणीको कटानले थरथराउँदै सुस्ता: स्थायी समाधान खोज्दै संघीय सरकार

संघीय सरकार

Home
संघीय सरकार
नारायणीको कटानले थरथराउँदै सुस्ता: स्थायी समाधान खोज्दै संघीय सरकार

नारायणीको कटानले थरथराउँदै सुस्ता: स्थायी समाधान खोज्दै संघीय सरकार

सरोज धिताल
पश्चिम नवलपरासी
न नागरिकता छ । न आफ्नै जमिनको लालपुर्जा । न गतिलो शिक्षा छ । न त उपचार गर्नुपरे कुनै राम्रो स्वास्थ्य संस्था नै छ । घर घरमा सिंहदरबार नाममात्रको । लाल पूर्जा विहिन जमिन खनि खोस्री गरेको पनि दशकौ भयो । पुस्तौ विते नागरिकताको पर्खाईमा । भारतिय सिमा सुरक्षा बलले दुःख दिन थालेको पनि बषौँ भयो । हरेक बर्ष बर्षालागे सगै बाढिको डरले घरमा सुत्न नपाएको पनि दशकौ भयो । नागरिकता विहिन नागरिकरुपमा लामो समय देखि नेपालको भूमि बचाँऊदै आएका सुस्ता बासीको पिडा भनि साध्य छैन, सुनी साध्य छैन । सुस्ताको भूमि र सिमा रक्षालाई मध्यनजर गर्दै राजा महेन्द्रले बस्ती बसालेका थिए । त्यस यता अभावै अभावमा छन् सुस्ता बासी । र पनि नेपाली भूमिका लागि आई परे ज्यान दिन तयार छन् सुस्ताबासी राजा महेन्द्रको पाला देखि नै । यति बेला तिनै सुस्ताबासी नारायणी नदि किनारमा बसेर आफ्नो भविष्य हेर्दै छन् र कुर्दै छन् संघीय सरकारलाई । यसैविच सुस्तामा संघीय साम्सद सहितको टोलि पुगेका छन् । सुस्तामा संघीय सांसद विक्रम खनाल, प्रदेश सांसद देवकारण कलवार, जलश्रोत तथा सिंचाई विभागका महानिर्देशक महेश्वर श्रेष्ठ, उपमहा निर्देशक दिनेश रजौरिया तथा योजना प्रमुख डा.नारायण प्रसाद सुवेदी सहितको टोली पुगेका छन । साम्सद खनालले भाद्र १४ गते सुस्ताको अवस्था जटिल भएको भन्दै सुस्ता बचाँऊन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीबिराज भक्त श्रेष्ठलाई सुस्ताबाटै फोन गरेका थिए । सुस्तामा अहिले हरेक दिन जसो बाढि पसि रहेको छ । पूर्वतर्फ रहेको सुस्ताको थारु गाँऊमा रहेका करिब ८५ घर परिवार उच्च जोखिममा रहेका छन् । तिनिहरुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय ट्कारो देखिएको छ । विभाग सहितको टोलीलाई स्थानियले सुस्ताले भोग्दै आएको पिडा सुनाएका छन । सुस्ता बचाउ अभियानका प्रवक्ता रवीन्द्र जयसवालले हरेक बर्ष गर्दै आइरहेको टालटुले कामले सुस्ता बचाऊँन मुस्किल परेको बताए । उनि भन्छन, भारतले थप बाँध बनाऊँन केहि समय नदिँदा बाँधको काम पुरा हुन सकेन । नदीले धार परिवर्तन गरेर बस्ती नै सिध्याउन लागिसक्यो, राज्यले सुस्तालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर स्थायी संरचना निर्माण गर्नुपर्छ।
सुस्तामा अहिले बाढिले नयाँ बनाएको बाँध पनि करिब २ सय मिटर बगाऊन लागि सकेको स्थानिय बताउँछन । सुस्ताकी साब्रुन खातुन भन्छिन, हामी त्रासै त्रास विच सुस्तामा बसीरहेका छौ । कहिले भारतिय सिमा प्रहरीको ज्याजति कहिले नदिको त्रास । नदिले लगाएको खेति बगायो । अब घर बगाऊने अवस्थामा पुगेको छ । हामी कतिञ्जेल रातभरि नदि तटमा बस्ने ? धेरै दिन देखि भोक निन्द्रा सबै हराईसकेको छ ।
नारायणीको सुस्साइसँगै सुस्तावासी मुटुको ढुकढुकी बढ्छ । विक्रम संवत् २०२९ सालमा ११ वटा गाउँ निलेको नारायणीले यसपालि फेरि सुस्ताको थारु टोलतर्फ आफ्नो बाटो मोडेको छ । आँगनमै नदीको पानी छचल्किन थालेपछि स्थानीयको निद्रा खोसिएको छ, तर यसपटक भने सङ्घीय सरकारको तदारुकताले उनीहरूमा थोरै भए पनि आशा जगाएको छ । सुस्ताको यो चीत्कार यसपटक सङ्घीय राजधानीसम्म समयमै पुगेको छ। सुस्ता क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने सङ्घीय सांसद विक्रम खनाल सङ्घीय सिँचाइ मन्त्रीलाई टेलिफोनमार्फत ध्यानाकर्षण गराएपछि राज्यको उपस्थिति छिटो देखिएको हो।
ूहामीले सुस्ताको भौगोलिक संवेदनशीलता र जनताको तत्कालको पीडालाई मन्त्रालयसम्म पुर्‍यायौँ,ू सांसद खनालले भने मन्त्रीज्यूले तत्कालै प्राविधिक टोली खटाउनुभएको छ। हामी यो क्षेत्रको दीर्घकालीन सुरक्षा र बजेटका लागि निरन्तर लागिरहेका छौँ।

सांसदहरूको ध्यानाकर्षणपश्चात् मन्त्रीको निर्देशनलगत्तै जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक डा. महेश्वर श्रेष्ठ र उपमहानिर्देशक दिनेश रजौरियासहितको टोली सुस्तामै पुगेर स्थानीयसँग परामर्श गरेको छ।
अहिले चितवन आयोजना कार्यालयको निरन्तर प्रयासस्वरुप योजना प्रमुख डा. नारायण सुवेदीको नेतृत्वमा कटान रोक्ने काम भइरहेको छ। हामीले तत्काल कटान रोक्न नदी किनारमा बाँसको जाली (ब्याम्बो ) आरसिसि पोर्कुपाइन बनाएका छौँ, डा। सुवेदीले भने, बोरामा बालुवा र ढुङ्गा भरेर कटान नियन्त्रणको कार्य युद्धस्तरमा अघि बढाइएको छ।

अस्थायी रोकथामले मात्रै सुस्ताको घाउ निको नहुने निष्कर्षमा विभाग पनि पुगेको छ। स्थलगत निरीक्षणमा रहेका विभागका महानिर्देशक डा. महेश्वर श्रेष्ठले सङ्घीय सरकारले सुस्ताको समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको र अब दीर्घकालीन रूपमै काम सुरु गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्तगरे ।
ूअब टालटुले मात्र होइन, सङ्घीय सरकारले नै सुस्तालाई सधैँका लागि सुरक्षित गर्न स्थायी गुरुयोजनासहित काम सुरु गर्दैछ,ू महानिर्देशक डा. श्रेष्ठले स्पष्ट पार्दै भने, आपत्कालीन काम सकिएलगत्तै हामी दीर्घकालीन समाधानको प्रक्रियामा अघि बढ्नेछौँ, उनले भने आजै बसेको छलफलले सुस्ताका लागि थप ५० लाख रुपैया आपत्कालिन राहतबाट पठाइएको छ ।

वर्षौंदेखि नारायणीको भङ्गालोसँग जुध्दै आएका सुस्तावासी अहिले बाँस र बोराको तटबन्धले दिएको तात्कालिक राहतमा छन्। महानिर्देशकले दिएको सङ्घीय सरकारको यो आश्वासनले सार्थकता पाएमा सुस्ताले सधैँका लागि नारायणीको त्रासबाट मुक्ति पाउने आशा पलाएको छ।