पश्चिम नवलपरासीको सुनवल नगरपालिका–१, सोमनाथमा संघीय सरकारको नीति नियमलाई लत्याऊदै स्थानिय सरकारकै सहलगानीमा वन क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण गरी संरचना निर्माण भइरहेको पाइएको छ।
वनको जग्गा कब्जा गरी सुनवल उद्योग वाणिज्य संघले भवन निर्माण गरिरहेको स्थानीयको आरोप छ। सार्वजनिक तथा वन क्षेत्रको अतिक्रमण रोक्न सरकारले निर्देशन दिएको अवस्थामा डिभिजन वन कार्यालय पश्चिम नवलपरासी र सुनवल नगरपालिकाको मिलेमतोमा वन क्षेत्रमा संरचना निर्माण भइरहेको स्थानीयको दाबी छ।
केही समयअघि सरकारले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण रोक्न तथा अतिक्रमित जग्गाको लगत पठाउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको थियो। तर सोमनाथमा भने वन क्षेत्रमै संरचना निर्माण भइरहेको स्थानीय बताउँछन्।
सुनवल उद्योग वाणिज्य संघजस्तो नाफामूलक संस्थाहरूको छाता संगठनले विभिन्न राजनीतिक दल, डिभिजन वन कार्यालय र स्थानीय तहको सहयोग तथा मिलेमतोमा वन क्षेत्रको जग्गामा भवन निर्माण गरिरहेको स्थानीयको आरोप छ।
तर सुनवल नगरपालिकाकी प्रमुख विमला अर्यालले भवन निर्माण भइरहेको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताएकी छन्।
‘सुनवल उद्योग वाणिज्य संघले भवन निर्माण गर्ने कुरा चलेको थियो तर मलाई निर्माणकार्य अघि बढेको विषयमा कुनै जानकारी छैन। म यस विषयमा बुझ्ने प्रयास गर्छु,’ नगरप्रमुख अर्यालले भनिन्।
तर रोचक पक्ष के छ भने सुनवल नगरपालिकाले नै २०८३ भदौ १ गते सोही वन क्षेत्रको जग्गामा भवन निर्माण गर्ने भन्दै ठेक्का आह्वान गरेको थियो। बोलपत्र सूचनाअनुसार उक्त भवन निर्माणमा नगरपालिकाको करिब १३ लाख रुपैयाँ लगानी हुने देखिन्छ।
अतिक्रमण हटाउन सूचना, तर वनमै संरचना
अतिक्रमित वन क्षेत्र संरक्षण गर्ने उद्देश्यले अवैधानिक रूपमा कब्जा गरिएका जग्गा तथा त्यहाँ बनेका संरचना हटाउन डिभिजन वन कार्यालय पश्चिम नवलपरासी र सुनवल नगरपालिकाले यसअघि नै सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकेका छन्।
वन क्षेत्र अतिक्रमण रोक्न तथा अतिक्रमित संरचना हटाउनुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेका निकायले नै त्यही क्षेत्रमा संरचना निर्माणलाई सहयोग गरेको देखिनु विरोधाभासपूर्ण रहेको स्थानीयको भनाइ छ।
वन कार्यालयकै मातहत रहेको क्षेत्रबाट करिब एक किलो पाँच सयमिटरको दूरीमा वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी संरचना निर्माण भइरहँदा डिभिजन वन कार्यालय भने यसबारे अनभिज्ञ देखिएको छ।
डिभिजन वन कार्यालय पश्चिम नवलपरासीका सिनियर डिभिजन वन अधिकृत राजु क्षेत्रीले घटनाबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए।
‘म यस विषयमा अनभिज्ञ छु। अहिले नै कर्मचारी पठाएर बुझ्नेछु,’ क्षेत्रीले भने।
सरकारले सार्वजनिक तथा वन क्षेत्रको अतिक्रमण नियन्त्रण गर्ने नीति अघि सारे पनि स्थानीय तह र वन कार्यालयकै संलग्नता वा बेवास्तामा वन क्षेत्रमा संरचना निर्माण भइरहेको आरोप लागेपछि घटनाले सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा सरकारी निकायको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ।
-1785342916.jpeg)
